श्रमिक सेतु के माध्यम से शतप्रतिशत पात्र श्रमिकों का करें पंजीयन - कलेक्टर श्री चौधरी महात्मा गांधी नरेगा में अपूर्ण कूपों को अभियान चलाकर पूर्ण करने के निर्देष

सीधी |

जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग एवं श्रम विभाग से संबंधित श्रमसिद्धि अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ए.बी. सिंह, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।          समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि बाहर से आये श्रमिकों का श्रम विभाग अंतर्गत श्रम सेतु ऐप के माध्यम से किये जा रहे पंजीयन को समस्त ग्राम पंचायत सचिव शत-प्रतिशत समय-सीमा में करे, कोई भी पात्र श्रमिक वंचित न रहे। इसके लिये सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने-अपने क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं पंचायत समन्वय अधिकारी के माध्यम से सतत् निगरानी कर पंजीयन कार्य पूर्ण करायें।         उन्होने निर्देषित किया है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समस्त बंद पड़ी नल-जल योजनाओं की कार्यवार सूची तैयार कर उन्हें प्रारंभ करने की कार्यवाही एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत श्रमसिद्धि अभियान के माध्यम से समस्त प्रवासी एवं ग्राम पंचायत में निवासरत श्रमिकों का जॉबकार्ड बनाया जाकर श्रम में नियोजित किया जाना है। इसके लिये सभी कार्यक्रम अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री प्रगतिरत कार्यों एवं नये प्रारंभ किये गये कार्यों की जानकारी सभी श्रमिकों तक पहुंचाने के लिये प्रिय मित्र पत्र की तामीली करवायें। साथ ही पूर्व से प्रगतिरत चले आ रहे कार्यों को पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर ले अथवा वसूली की कार्यवाही किये जाने से संबंधित निर्देश कार्यक्रम अधिकारी नरेगा को दिये। हितग्राही मूलक कपिलधारा कूप तथा सार्वजनिक पेयजल के लिये निर्मित किये जा रहे निर्मल नीर कूप को 15 दिवस के भीतर पूर्ण कराये जाने के निर्देश कलेक्टर श्री चौधरी ने दिये। साथ ही निर्देशित किया कि कूपों को पूर्ण कराये जाने के लिये हितग्राहीवार तथा ग्राम पंचायतवार सम्पर्क अभियान चलाकर समस्याओं को समझते हुये कार्य को पूर्ण कराया जाय। साथ ही इन्हीं हितग्राहियों को जल की उपलब्धता होने पर फलोद्यान योजना से जोड़ने का कार्य भी किया जाय।